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Uttarakhand News: Car Fell In Ditch At Lohaghat, Two Died, Many Injured – उत्तराखंड: देर रात लोहाघाट में खाई में गिरी कार, एक युवक और युवती की मौत, चार लोग हुए घायल

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संवाद न्यूज एजेंसी, लोहाघाट
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sun, 21 Nov 2021 12:55 PM IST

सार

शनिवार की रात पूजा से वापस लौटते समय वाहन अनियंत्रित होकर करीब 60 फीट गहरी खाई में गिर गया था। साथ में गए दूसरे वाहन के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई।

लोहाघाट में हादसा

लोहाघाट में हादसा
– फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

लोहाघाट के बाराकोट ब्लॉक के दयारतोली के पास एक एक मैक्स वाहन (संख्या यूके 01 टीए 1505) खाई में गिर गया। हादसे में एक युवक और युवती की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा शनिवार को देर रात करीब 12 बजे का है। बताया गया कि उक्त लोग पूजा से घर लौट रहे थे।

घायलों में ममता और विशाल की मौत हो गई है। दोनों मृतक बापरु निवासी हैं। वहीं हादसे में चार वाहन सवार घायल हुए हैं। जिन्हें चंपावत जिला अस्पताल भेजा गया है।

बताया गया कि शनिवार की रात पूजा से वापस लौटते समय वाहन अनियंत्रित होकर करीब 60 फीट गहरी खाई में गिर गया था। साथ में गए दूसरे वाहन के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद राहत-बचाव टीम मौके पर पहुंची और घायलों को खाई से निकाला गया। प्राइवेट वाहन और थाना लोहाघाट के वाहन द्वारा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट भेजा गया। 

वाहन में सवार लोगों के नाम

चालक मुकेश कुमार उम्र लगभग 34 वर्ष

हेमा देवी उम्र लगभग 27 वर्ष

पूजा देवी उम्र लगभग 28 वर्ष

हयात राम उम्र लगभग 60 वर्ष

तुलसी देवी उम्र लगभग 62वर्ष

रेवती देवी उम्र लगभग 65 वर्ष

राहुल उम्र लगभग 18 वर्ष

ममता देवी उम्र लगभग 18 वर्ष

गोपाल दत्त उम्र लगभग 50 वर्ष 

विशाल उम्र लगभग 18 वर्ष 

 



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Uttarakhand News: Unemployment Rate Lowest In 11 Months In State – उत्तराखंड: प्रदेश में बेरोजगारी दर 11 महीने में सबसे कम, सीएमआईई ने जारी किए आंकड़े

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सार

Unemployment Rate:  यह खुलासा हर महीने बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करने वाली सेंटर फॉर मानिटरिंग इंडिया इकानॉमी प्राइवेट लिमिटेड (सीएमआईई) ने किया है। 

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उत्तराखंड में नवंबर महीने में पिछले 11 महीनों में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई। पिछले दो माह में राज्य की बेरोजगारी दर 3.3 फीसदी से घटकर 3.1 फीसदी हो गई। पिछले दो महीने में 0.2 प्रतिशत बेरोजगारी दर कम हुई है।

यह खुलासा हर महीने बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करने वाली सेंटर फॉर मानिटरिंग इंडिया इकानॉमी प्राइवेट लिमिटेड (सीएमआईई) ने किया है। एजेंसी की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने में अगस्त महीने में सबसे अधिक 6.2 प्रतिशत बेरोजगारी दर थी, जो लगातार कम हुई है।

27 राज्यों में छह सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में उत्तराखंड
सीएमआईई ने 27 राज्यों की बेरोजगारी दर के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनमें उत्तराखंड पांच सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल है। नवंबर माह में सबसे कम बेरोजगारी दर उड़ीसा की 0.6 प्रतिशत, गुजरात की 1.4 प्रतिशत, मध्य प्रदेश की 1.7 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ की 1.8 प्रतिशत, कर्नाटक 2.8 प्रतिशत के बाद उत्तराखंड की 3.1 प्रतिशत बेरोजगारी दर आंकी गई है।

हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर
नवंबर महीने के आंकड़ों के मुताबिक, 27 राज्यों में हरियाणा राज्य की सबसे अधिक 29.3 प्रतिशत बेरोजगारी दर रही, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी 13.6 फीसदी बेरोजगारी दर आंकी गई है। सीएमआईई के मुताबिक, नवंबर महीने में हरियाणा के बाद सबसे अधिक जम्मू और कश्मीर की 21.4 और राजस्थान की 20.4 प्रतिशत बेरोजगार थे।

राष्ट्रीय स्तर पर भी आई कमी
राष्ट्रीय स्तर पर भी नवंबर माह में बेरोजगारी दर में 0.8 फीसदी की कमी आई। अक्तूबर महीने में देश में 7.8 फीसदी बेरोजगार थे। नवंबर महीने तक यह घटकर सात फीसदी रह गए।

नजदीक आ गए उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सत्तारूढ़ भाजपा भी रोजगार के मुद्दे पर भारी दबाव में है। सरकार को 24 हजार सरकारी नौकरियां खोलनी पड़ी हैं। कांग्रेस और आम आदमी समेत सभी विपक्षी दल सरकार पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान न करने का आरोप लगा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में बेरोजगारी सबसे प्रमुख मुद्दे के तौर पर शामिल होने वाला है।

पिछले दो साल में कुछ यूं रही बेरोजगारी दर
माह         2021     2020
नवंबर       3.1        1.5 
अक्तूबर    3.3         9.2
सितंबर     4.1          22.3
अगस्त      6.2         14.3
जुलाई      3.2          12.4
जून         4.8           8.6
मई         5.5            8.0
अप्रैल      6.0            6.5
मार्च        3.3            19.9
फरवरी    4.7             5.0
जनवरी     4.5            5.5
नोट : बेरोजगारी दर प्रतिशत में

विस्तार

उत्तराखंड में नवंबर महीने में पिछले 11 महीनों में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई। पिछले दो माह में राज्य की बेरोजगारी दर 3.3 फीसदी से घटकर 3.1 फीसदी हो गई। पिछले दो महीने में 0.2 प्रतिशत बेरोजगारी दर कम हुई है।

यह खुलासा हर महीने बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करने वाली सेंटर फॉर मानिटरिंग इंडिया इकानॉमी प्राइवेट लिमिटेड (सीएमआईई) ने किया है। एजेंसी की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने में अगस्त महीने में सबसे अधिक 6.2 प्रतिशत बेरोजगारी दर थी, जो लगातार कम हुई है।

27 राज्यों में छह सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में उत्तराखंड

सीएमआईई ने 27 राज्यों की बेरोजगारी दर के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनमें उत्तराखंड पांच सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल है। नवंबर माह में सबसे कम बेरोजगारी दर उड़ीसा की 0.6 प्रतिशत, गुजरात की 1.4 प्रतिशत, मध्य प्रदेश की 1.7 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ की 1.8 प्रतिशत, कर्नाटक 2.8 प्रतिशत के बाद उत्तराखंड की 3.1 प्रतिशत बेरोजगारी दर आंकी गई है।

हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर

नवंबर महीने के आंकड़ों के मुताबिक, 27 राज्यों में हरियाणा राज्य की सबसे अधिक 29.3 प्रतिशत बेरोजगारी दर रही, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी 13.6 फीसदी बेरोजगारी दर आंकी गई है। सीएमआईई के मुताबिक, नवंबर महीने में हरियाणा के बाद सबसे अधिक जम्मू और कश्मीर की 21.4 और राजस्थान की 20.4 प्रतिशत बेरोजगार थे।

राष्ट्रीय स्तर पर भी आई कमी

राष्ट्रीय स्तर पर भी नवंबर माह में बेरोजगारी दर में 0.8 फीसदी की कमी आई। अक्तूबर महीने में देश में 7.8 फीसदी बेरोजगार थे। नवंबर महीने तक यह घटकर सात फीसदी रह गए।



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Chardham Devasthanam Board Dissolution: Priests Protest Against Board To Left Puja In Char Dham – देवस्थानम बोर्ड: चारधाम में पूजा-पाठ छोड़कर आंदोलन में जुटे थे तीर्थ पुरोहित, पहली बार बदला था अभिषेक पूजा का समय 

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प्रदर्शन करते तीर्थ पुरोहित
– फोटो : अमर उजाला

देवस्थानम बोर्ड के विरोध में इस वर्ष यात्राकाल में करीब एक माह तक तीर्थ पुरोहितों और हक-हकूकधारियों ने आंदोलन किया। स्थिति यह रही कि तीर्थ पुरोहित बदरीनाथ धाम के साथ ही अन्य मठ-मंदिरों में पूजा-पाठ छोड़कर सड़क पर आंदोलन करते दिखे। बोर्ड के विरोध में कई बार तीर्थ पुरोहितों नें सरकार के खिलाफ बदरीनाथ में प्रदर्शन भी किया। 

उत्तराखंड: सीएम धामी का फैसला, चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस, सदन में लगेगी मुहर

इस वर्ष बदरीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुले थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीमित संख्या में ही तीर्थ पुरोहितों को बदरीनाथ धाम जाने की अनुमति दी गई। जुलाई माह में धाम में तीर्थ पुरोहितों का जुटना शुरू हुआ। इसके बाद देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आवाज उठने लगी।

बोर्ड को रद्द करने और चारधाम यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तीर्थ पुरोहितों का कहना था कि देवस्थानम बोर्ड सिर्फ थोपा हुआ प्रबंधन तंत्र है, जो परंपराओं में खलल पैदा कर रहा है।

श्री बदरीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के पंकज डिमरी का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड की नाकामी के कारण इतिहास में पहली बार बदरीनाथ धाम के कपाट खोलने के समय में परिवर्तन किया गया था।

प्रदर्शन करते तीर्थ पुरोहित
– फोटो : अमर उजाला

इस वर्ष पंचांग गणना के तहत 30 अप्रैल को धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित हुई, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते बोर्ड की ओर से समय पर बदरीनाथ के रावल (मुख्य पुजारी ) ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को दक्षिण भारत से उत्तराखंड लाने की पैरवी नहीं की गई। इससे लॉकडाउन के कारण कपाट खोलने की तिथि 15 मई निर्धारित की गई।

गंगोत्री धाम में विरोध प्रदर्शन करते तीर्थ पुरोहित
– फोटो : अमर उजाला

उन्होंने कहा कि सरकार के बजाय चारधामों का नियंत्रण ट्रस्ट के हाथों में दे देना चाहिए। इसका संचालन संत समाज, तीर्थ पुरोहित और हकहकूकधारियों के नियंत्रण में होना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड के नियंत्रण में पहली बार बदरीनाथ धाम की पूजाओं के समय में परिवर्तन किया गया। जब बदरीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया तो बोर्ड ने पूजा के समय को यथावत कर दिया था।

पीएम मोदी को खून से पत्र लिखते तीर्थ पुरोहित
– फोटो : अमर उजाला

बदरीनाथ धाम में यात्राकाल के दौरान प्रतिदिन सुबह पांच बजे से अभिषेक पूजा शुरू हो जाती है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण तहत जारी एसओपी में मंदिर को खोलने का समय सुबह सात बजे निर्धारित किया गया था, जिसे देखते हुए देवस्थानम बोर्ड ने बदरीनाथ धाम में पूजा के समय में परिवर्तन कर दिया। तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया। तब जाकर बोर्ड ने धाम की पूजा का समय यथावत किया गया।

केदारनाथ में उपवास पर बैठे तीर्थ पुरोहित
– फोटो : अमर उजाला

देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थपुरोहितों, हकहकूकधारियों और पंडा समाज के बीच जो शंकाएं थी, उन्हें मुख्यमंत्री ने दूर कर बोर्ड को भंग कर दिया है। यह निर्णय स्वागत योग्य है। जनता के बीच इस विधेयक को लेकर संदेह पैदा हो गया था, जिसे सरकार ने भंग कर स्वागत योग्य निर्णय लिया है।

– महेंद्र प्रसाद भट्ट, बदरीनाथ विधायक।



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Uttarakhand Election 2022: Special Report On Bjp Political Winning History In State – उत्तराखंड सत्ता संग्राम 2022: राम लहर में लहलहाई तो मोदी लहर में छायी भाजपा, पहाड़ में ऐसे बुलंद हुआ भगवा 

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सार

Uttarakhand Election 2022: 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अबकी बार 60 पार का नारा दिया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक फिर पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के भरोसे है।

भाजपा
– फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

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अविभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भाजपा की राजनीतिक यात्रा कई उतार-चढ़ाव और घुमावदार मोड़ों से होते हुए शीर्ष तक पहुंची। नब्बे के दशक में सक्रिय रहकर राम लहर पर सवार होकर उसने पहाड़ की चुनावी सियासत में भगवा बुलंद किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के जरिये उत्तराखंड की राजनीति में प्रचंडता के दम पर अपनी जड़ों को और अधिक मजबूत करने में सफल रही। उत्तराखंड में भाजपा का हिंदुत्व की राजनीति के साथ उदय हुआ। हिंदुत्व की राजनीति, अलग राज्य आंदोलन की लड़ाई के दम पर उसने उत्तराखंड में पहली बार लहलहाई और मोदी लहर में प्रचंड जीत से वह पूरी तरह से छा गई। 

 2002 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर सिमटी भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सारे रिकाॅर्ड तोड़ डाले। यह मोदी लहर का कमाल था कि पार्टी ने 70 में से 57 सीटें जीतीं। इतना ही नहीं भाजपा ने इससे पूर्व तीन विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल न कर पाने की कसक को भी प्रचंड बहुमत से मिटा डाला। 

2007 के चुनाव के बाद भाजपा राज्य में सरकार बनाने में कामयाब तो रही, लेकिन इसके लिए उसे जोड़तोड़ करनी पड़ी। चूंकि 69 सीटों पर चुनाव हुए थे, इसलिए सरकार बनाने के लिए उसे 35 की जादुई संख्या की दरकरार थी, लेकिन इससे वह दो सीटें दूर थीं। इसे बहुमत में बदलने के लिए भाजपा ने यूकेडी के तीन विधायक दिवाकर भट्ट, ओम गोपाल और पुष्पेश त्रिपाठी और दो निर्दलीय विधायक के सहयोग से सरकार बनाईं। नंदप्रयाग से जीते निर्दलीय विधायक भंडारी को बदले में खंडूड़ी सरकार में मंत्री पद मिला। बाजपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के अरविंद पांडे भी जीत गए। खंडूड़ी के लिए जनरल टीपीएस रावत ने धूमाकोट सीट छोड़ी। धूमाकोट उपचुनाव जीतकर जीतकर भाजपा अब बहुमत को लेकर सहज थी।

2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वह 36 के जादुई आंकड़े से पांच सीटें दूर हो गई। जोड़ तोड़ की गुंजाइश भी नहीं दिखी। लेकिन कांग्रेस इतिहास दोहराया। कांग्रेस के 32 सीटें थी उसने चार निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई। 2017 के विधानसभा चुनाव मैदान में भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ उतरी और 69 सीटों में से 56 सीटों के साथ भाजपा ने प्रचंड जीत का कीर्तिमान बनाया।

उत्तराखंड में भाजपा ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन के जरिये अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। पहले वह मंडल कमीशन के आंदोलन में कूदी और उसके बाद पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन छेड़ दिया। वह उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने के आंदोलन का भी दौर था। भाजपा ने राम मंदिर और उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय रहकर मैदान से लेकर पहाड़ तक में अपना सांगठनिक तंत्र तैयार किया। अलग राज्य बनने से लेकर चार विधानसभा चुनाव तक कुल 26 साल की राजनीतिक यात्रा के बाद आज मोदी लहर में भाजपा लहलहाने लगी। 

पहाड़ में ली हिंदुत्व की सियासत ने नई करवट
अविभाजित उत्तरप्रदेश के समय में हिंदुत्व की सियासत का दारोमदार जनसंघ के हाथों में था। 1977 में आपातकाल के खिलाफ कद्दावर राजनीतिज्ञ जय प्रकाश नारायण की अगुआई में गैर कांग्रेसी सियासी दलों के गठबंधन में छेड़े गए आंदोलन में जन संघ प्रमुख सियासी दल था। चुनाव में यूपी के साथ राज्य के पर्वतीय भूभाग में कांग्रेस का तकरीबन सफाया हो गया। जनता पार्टी ने 20 में से 17 सीटें जीतीं। काशीपुर से सिर्फ नारायण दत्त तिवारी जीते। लेकिन जनता पार्टी से मतभेद उभरने के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। पहाड़ में भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर चली।अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध तक पहाड़ की राजनीति में कांग्रेस का एक छत्र राज था। लेकिन मंडल बनाम कमंडल की सियासत के चलते पहाड़ में कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए भाजपा नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के साथ राम मंदिर की लहर में भाजपा पूरे पहाड़ में छा गई। राम लहर में भाजपा के कई नेता तर गए।

…यूं लिखी गई कांग्रेस के सफाये की पटकथा
 1991 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 22 में से 18 सीटें जीतकर कांग्रेस की पहाड़ से विदाई की पटकथा लिखी। इसके बाद उत्तराखंड के अस्तित्व में आने से पहले यूपी के दो विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार बढ़त में रही। 1993 में भाजपा ने पहाड़ की 22 में से 13 और 1996 में 17 सीटें जीतीं। नब्बे के दशक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चरम का दौर था। सुखद परिणाम सामने आए। केंद्र में अटल सरकार ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड नए राज्यों के गठन का तोहफा दिया। नौ नवंबर 2000 में भाजपा ने अंतरिम सरकार बनाई।

अंतरिम सरकार के समय भाजपा 
नौ नवंबर 2000 को उत्तराखंड में बनी अंतरिम विधानसभा में 30 में से भाजपा के 23 सदस्य थे जिनमें 17 विधायक और छह विधान परिषद सदस्य  थे। कांग्रेस तिवारी का सिर्फ एक विधायक था। जबकि सपा के तीन और बसपा के एक विधायक थे।

बहुमत मिला वह भी प्रचंड
राज्य गठन के बाद हुए तीन विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा 
नहीं छू पाई। वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर सिमट गई। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में वह बहुमत से दो सीट दूर रही। उसे जोड़तोड़ से सरकार बनाने के लिए यूकेडी और निर्दलीय विधायक का सहयोग लेना पड़ा। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 31 सीटों पर सिमट गई। अलबत्ता 2017 के विस चुनाव में 57 सीटें जीतकर भाजपा ने चुनावी इतिहास के सारे रिकाॅर्ड तोड़ डाले। 

2012 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मेजर जनरल(सेनि) बीसी खंडूड़ी की छवि पर चुनाव लड़ा। खंडूड़ी हैं जरूरी नारा दिया। लेकिन यह नारा भाजपा की सत्ता में वापसी नहीं करा पाया। लेकिन भाजपा बहुमत के आंकड़े के पास जरूर पहुंच गई।

कोटद्वार के सियासी भंवर में डूब गया जनरल का जहाज
भाजपा जिस जनरल के नेतृत्व में कांग्रेस पर फतह करने के लिए चुनावी जंग के मैदान में उतरी थी, उन्हीं का जहाज कोटद्वार के सियासी भंवर में डूब गया। कोटद्वार विस चुनाव में मुख्यमंत्री खंडूड़ी की पराजय भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका थी। जनरल को कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी ने हराया। जनरल के सामने जोड़तोड़ सरकार बनाने का विकल्प मौजूद था। लेकिन छवि और उसूलों के चलते उन्होंने पार्टी को विपक्ष में बैठने की सलाह दी।

कांग्रेस में लगाई सेंध और उड़ा ले गया मोदी का तूफान
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में कांग्रेस के बड़े-बड़े दिग्गज ढेर हो गए। मोदी की आंधी ने बसपा और अन्य क्षेत्रीय दलों का भी सूपड़ा साफ कर दिया। भाजपा ने चुनाव से पहले कांग्रेस में सेंध लगाई। पहले सतपाल महाराज और उनकी विधायक पत्नी अमृता रावत को तोड़ा। उसके बाद कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य और उनके बेटे को पार्टी में शामिल कराया। फिर एक बड़े उलटफेर के तहत पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुुगुणा समेत नौ विधायक भाजपा में शामिल हुए। बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को टिकट दिया और महाराज चौबट्टाखाल से चुनाव लड़े। बाकी भाजपा में आए सभी कांग्रेसियों को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। प्रयोग कामयाब रहा और नौ पूर्व कांग्रेसी चुनाव जीते।

पूर्व मुख्यमंत्री स्वामी भी हारे थे
अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री रहे नित्यानंद स्वामी ने  2002 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। तब यह चर्चा थी कि भाजपा की सरकार बनेगी तो कोश्यारी, खंडूड़ी, निशंक, फोनिया में से कोई  मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन कुर्सी की खींचतान में बात नहीं बनी तो लॉटरी स्वामी की ही लगेगी। लेकिन स्वामी समर्थकों के ये अरमान पूरे नहीं हो सके। स्वामी चुनाव हार गए। तब यह चर्चा काफी गर्म रही कि स्वामी हारे नहीं हराये गए। यही कहानी कोटद्वार में जनरल खंडूड़ी के साथ दोहराई गई।

विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन
चुनाव    सीटें     मत जप्रतिशत   राज्य में स्थिति
2002   19          26.91       सत्ता गंवाई
2007   34           29.59       समर्थन से सरकार बनाई
2012   31         33.38        सत्ता गंवाई
2017   57          46.51        सरकार बनाई

सीएम की कुर्सी बदलने का भी रिकाॅर्ड
उत्तराखंड में भाजपा के नाम प्रचंड जीत दर्ज करने के अलावा सीएम की कुर्सी बदलने का भी रिकाॅर्ड है। वह प्रदेश की अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी राज्य में तीन बार सरकार रही और उसे आठ बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। अंतरिम सरकार मे नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी, 2007 में बनी सरकार में मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी(सेनि) और डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहे।  

अंतरिम सरकार के लिए मुख्यमंत्री खोज में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने एक दल को उत्तराखंड भेजा था। इस दल में पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। दल में पूर्व अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे, जेना कृष्णामूर्ति भी थे। तब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी, केसी पंत, भगत सिंह कोश्यारी, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और केदार सिंह फोनिया के नाम शामिल थे। लेकिन विधान परिषद सदस्य नित्यानंद स्वामी छुपे रुस्तम निकले और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने।

21 सालों से जारी है सीएम की कुर्सी की लड़ाई
कांग्रेस की गुटबाजी की भाजपा चाहे जितनी दुहाई दे, लेकिन सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अंतरिम सरकार से शुरू हुई लड़ाई 21 सालों तक जारी है। नित्यानंद स्वामी सीएम बनें तो कुर्सी के प्रबल दावेदार कोश्यारी और निशंक की नाराजगी के चर्चे हुए। मंत्री बनाए जाने के बावजूद उनका शपथग्रहण से बाहर रहने को पार्टी में गुटबाजी के तौर पर देखा गया। खंडूड़ी सरकार में निशंक-कोश्यारी और खंडूड़ी खेमे एक-दूसरे के आमने सामने आ गए। त्रिवेंद्र सरकार में पार्टी विधायकों के एक गुट ने केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी छोड़ने की धमकी तक दे डाली। लिहाजा सरकार को प्रचंड बहुमत के बावजूद चार साल में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। त्रिवेंद्र विदा हुए तो अब तीरथ की भी कुर्सी खिसक गई और अब धामी मुख्यमंत्री हैं। 

इन नेताओं के परिश्रम से बना भाजपा का वैभव
जनसंघ से भाजपा की राजनीतिक यात्रा में कई ऐसे नाम हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से पार्टी की उत्तराखंड पहचान बनाई। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के पक्षधर रहे ऐसे नेताओं में सोबन सिहं जीना, देवेंद्र शास्त्री, मोहन सिंह गांववासी, मनोहर कांत ध्यानी, खुशाल मणि घिल्डियाल, प्रताप सिंह पुष्पवाण, ऋषिबल्लभ सुंदरियाल प्रमुख नाम हैं। कई ऐसे नेता रहे जो निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करते रहे और गुमनामी के अंधेरे में खो गए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी सबसे बड़े शक्तिपीठ
उत्तराखंड भाजपा के नेताओं के लिए पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी एक बड़े शक्तिपीठ की तरह थे। गढ़वाल हो या कुमाऊं यहां के नेता दिल्ली जाते तो डॉ. जोशी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। जोशी भी उत्तराखंड की राजनीति में संतुलन बनाने के एक बड़े निर्णायक रहे। उनकी बात राज्य के नेता आसानी से नहीं काटते थे। उत्तराखंड राज्य बनाने से लेकर राज्य में मुख्यमंत्री के चयन तक में जोशी की अहम भूूमिका रही। 

उत्तराखंड भाजपा की जड़ों को खाद पानी देने वाले को मुद्दों में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई भी अहम रही है। उक्रांद व अन्य राजनीतिक दलों से इतर भाजपा ने राज्य आंदोलन को अपनी रणनीति से लड़ा।1980 में भाजपा बनी। झांसी में उत्तरप्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह गांववासी ने उत्तराखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा। तब लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय महामंत्री होते थे। उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखने का भरोसा दिया। राज्य गठन की मांग के लिए गांववासी माणा से दिल्ली तक पदयात्रा पर निकल गए। 1988 में उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का गठन हुआ। सोबन सिंह चीना अध्यक्ष और मोहन सिंह गांववासी महामंत्री बनें। जीना का निधन हुआ तो समिति की कमान देवेंद्र शास्त्री के हाथों में आ गई। अप्रैल 1990 को डॉ. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में दिल्ली बोट क्लब पर रैली हुई।

1991 में लोस के चुनाव में भाजपा ने चारों लोकसभा सीटें जीतीं। विधानसभा में 19 में से 15 सीटों पर कब्जा जमाया। जोशी की सलाह पर पूरनचंद शर्मा, हरबंस कपूर, हरक सिंह रावत राज्यमंत्री और बच्ची सिंह रावत व राजेंद्र शाह उपमंत्री बनें। समिति की कमान बीसी खंडूड़ी के हाथों में आई। 1998 में समिति भंग कर भाजपा ने राज्य आंदोलन की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली। पार्टी के स्थानीय नेताओं के दबाव में 30 जून 1998 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का फैसला किया। लेकिन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक विधानसभा में आने में दो वर्ष छह माह का समय लग गया। 24 जुलाई 2000 को मानसून सत्र में  राज्य गठन विधेयक को सदन की मंजूरी मिली।

90 दिन का वचन, ढाई साल से अधिक में पूरा
1998 में लोकसभा के चुनाव में प्रचार अटल बिहारी वाजयेपी ने हल्द्वानी और कल्याण सिंह पौड़ी में एक जनसभा में राज्य के लोगों को 90 दिन में उत्तराखंड राज्य बनाने का वचन दिया। लेकिन वचन पूरा होने में दो साल 6 माह का समय लग गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष भी दिखा और पार्टी के स्थानीय नेता जन आक्रोश के शिकार हुए।

इस बार 60 पार का नारा, फिर मोदी लहर का सहारा
2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अबकी बार 60 पार का नारा दिया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक फिर पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के भरोसे है। हालांकि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने छोटे से कार्यकाल में 300 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं। लेकिन पार्टी का मानना है कि चारधाम ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, सड़कों और पुलों के कार्य, केंद्र, यूपी और उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन का दम दिखाकर ही चुनावी वैतरणी पार होगी। उनके मुताबिक, इसमें पीएम मोदी की छवि अहम भू्िमका निभाएगी।

विस्तार

अविभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भाजपा की राजनीतिक यात्रा कई उतार-चढ़ाव और घुमावदार मोड़ों से होते हुए शीर्ष तक पहुंची। नब्बे के दशक में सक्रिय रहकर राम लहर पर सवार होकर उसने पहाड़ की चुनावी सियासत में भगवा बुलंद किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के जरिये उत्तराखंड की राजनीति में प्रचंडता के दम पर अपनी जड़ों को और अधिक मजबूत करने में सफल रही। उत्तराखंड में भाजपा का हिंदुत्व की राजनीति के साथ उदय हुआ। हिंदुत्व की राजनीति, अलग राज्य आंदोलन की लड़ाई के दम पर उसने उत्तराखंड में पहली बार लहलहाई और मोदी लहर में प्रचंड जीत से वह पूरी तरह से छा गई। 

 2002 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर सिमटी भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सारे रिकाॅर्ड तोड़ डाले। यह मोदी लहर का कमाल था कि पार्टी ने 70 में से 57 सीटें जीतीं। इतना ही नहीं भाजपा ने इससे पूर्व तीन विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल न कर पाने की कसक को भी प्रचंड बहुमत से मिटा डाला। 

2007 के चुनाव के बाद भाजपा राज्य में सरकार बनाने में कामयाब तो रही, लेकिन इसके लिए उसे जोड़तोड़ करनी पड़ी। चूंकि 69 सीटों पर चुनाव हुए थे, इसलिए सरकार बनाने के लिए उसे 35 की जादुई संख्या की दरकरार थी, लेकिन इससे वह दो सीटें दूर थीं। इसे बहुमत में बदलने के लिए भाजपा ने यूकेडी के तीन विधायक दिवाकर भट्ट, ओम गोपाल और पुष्पेश त्रिपाठी और दो निर्दलीय विधायक के सहयोग से सरकार बनाईं। नंदप्रयाग से जीते निर्दलीय विधायक भंडारी को बदले में खंडूड़ी सरकार में मंत्री पद मिला। बाजपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के अरविंद पांडे भी जीत गए। खंडूड़ी के लिए जनरल टीपीएस रावत ने धूमाकोट सीट छोड़ी। धूमाकोट उपचुनाव जीतकर जीतकर भाजपा अब बहुमत को लेकर सहज थी।

2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वह 36 के जादुई आंकड़े से पांच सीटें दूर हो गई। जोड़ तोड़ की गुंजाइश भी नहीं दिखी। लेकिन कांग्रेस इतिहास दोहराया। कांग्रेस के 32 सीटें थी उसने चार निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई। 2017 के विधानसभा चुनाव मैदान में भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ उतरी और 69 सीटों में से 56 सीटों के साथ भाजपा ने प्रचंड जीत का कीर्तिमान बनाया।



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